५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च : संघ भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कम

अ+ अ-

बाँके । बाँकेमा तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूको विकास/निर्माण तर्फको अद्यावधिक स्थितिको समीक्षा गरिएको छ । नियमित कार्यालय प्रमुखको बैठक मार्फत समीक्षा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

जिल्लामा संघीय सरकार तर्फको कल पुँजीगत (विकास) बजेट  रु ५ अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार विनियोजित रहेकोमा २०८० को चैत मसान्तसम्म रु ३ अर्ब ७ करोड १४ लाख ५६ हजार मात्र खर्च हुन सकेको छ । जुन वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार तर्फको कल पुँजीगत (विकास) विनियोजन रु २ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेकोमा गत चैत मसान्तसम्ममा रु ७८ करोड २२ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । जुन विकास खर्चको प्रदेश तर्फको वित्तीय प्रगति ३६ प्रतिशत हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र बाँकी ६ गाउँपालिका गरी कूल ८ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । ८ स्थानीय तह तर्फको कूल पुँजीगत (विकास) विनियोजन रु २५ करोड ५७ लाख रहेकोमा चैत मसान्तसम्म रु ७ करोड ३३ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । जुन विकास खर्चको वित्तीय प्रगति २८.६८ प्रतिशत हो ।

बाँके जिल्लामा तीनै तहका सरकारहरूको २०८० चैत मसान्तसम्मको पूूँजीगत खर्चको प्रगतिको समीक्षा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तर्फको प्रगति क्रमशः ६०, ३६ र २८.६८ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आ.व. २०८०/८१ समाप्त हुन ३ महिना बाँकी रहेकोले विकासे कार्यालय र आयोजनाहरूले खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताए । 

पोखरेलका अनुसार प्रशासनले प्रत्येक महिना जिल्लाका सबै कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालहरूमा समीक्षा गरी आवश्यक अन्तर निकाय समन्वय र सहजिकरण गर्ने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस