काठमाडौँ । नवलपरासीमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको छ। पछिल्लो पटक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर व्यक्तिहरूले संरचना निर्माण गरी पसल नै सञ्चालन गर्ने, संघ संस्थाका नाउँमा तारबार गरेर जग्गा कब्जा गर्ने र संस्थाहरूका नाउँमा संरचना नै निर्माण हुन थालेपछि जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले त्यस्ता संरचनाहरू हटाउन थालेको हो।

पहिलो चरणमा शुक्रबारदेखि सुनवल नगरपालिकाबाट अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए। जसअनुसार सुनवल नगरपालिकाका–१३ बडेरास्थित सिद्धार्थ हार्डवेयर प्रालिले संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको पसल हटाइएको छ। त्यसैगरी सुनवलकै सोमनाथमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू पनि हटाइएको छ।

विगत तीन वर्षअघिदेखि स्थानीय मोतीलाल बहुमुखी क्याम्पसले सिद्धार्थ हार्डवेयरसँग वार्षिक ७ लाख २० हजार भाडा लिएर वन क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा क्याम्पसले भाडामा लिएर व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि सरकारी निकाय मौन रहेको भन्ने बारे गत फागुनदेखि अन्नपूर्ण पोस्टले निगरानी गर्दै समाचारहरू प्रकाशन गर्दै आएको थियो। त्यसपश्चात सरोकारवाला सरकारी निकायले त्यसमा चासो देखाउँदै २ महिनापछि त्यसलाई हटाएको हो। कानुनी प्रकृया पूरा गर्न समय लागे पनि अन्ततः गैरकानुनी रुपमा भाडामा दिएको हार्डवेयरलाई हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए।

त्यसैगरी सुनवलकै सोमनाथमा निर्माण गरिएको मजदुर संघको भवन र त्यसले तारबार गरी कब्जा गरी राखेको जग्गा हटाइएको छ। सोही क्षेत्रमा सुनवल उद्योग वाणिज्य संघले ‘प्रशासनिक भवन निर्माण स्थल’ भन्दै बोर्ड राखेर कब्जा गरी तारबार गरेको जग्गा समेत खाली गराइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा संघ संस्था, व्यक्ति, मठ मन्दिर, गुम्बा, रंगशाला र शैक्षिक संस्थाहरूले व्यवसायीक भवन निर्माण गरी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो पटक तारबार गरी जग्गा कब्जा गर्ने र केही स्थानमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न थालेकाले पहिला त्यसलाई हटाउन थालिएको र क्रमशः अन्य संरचना पनि हटाउँदै लगिने डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत रविन्द्रनाथ चौधरी बताए। ‘पहिलो चरणमा अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेका छौं। अब अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यविधि–२०६८ अनुसार जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठक बसेर अभियानकै रुपमा यसलाई अगाडि बढाएर अतिक्रमण स्थल खाली गराइने छ’, चौधरीले भने। जिल्लामा कुल २१ हजार ८५९ हेक्टर वन क्षेत्र छ। जसमा ७५० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।