काठमाडौँ । २०४७ साल वैशाखमा अखिल नेपाल महिला संघ कोपवा गाउँ समिति कपिलवस्तुको सहसचिवबाट राजनैतिक र सांगठनिक यात्राको सुरुवात गरेकी विमला घिमिरे अहिले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष छिन् । विगतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदाको भूमिका र अहिले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा रहँदाको भूमिका र जिम्मेवारी फरक भएको उनको अनुभव छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बराबर भए पनि राष्ट्रिय सभाका गतिविधि र भूमिकाबारे सञ्चार माध्यमले कम उठाउने गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘एकै दिन दुवै सदन चलेको भए पनि राष्ट्रिय सभाको न्युज आउँदैन । यो गुनासो सदस्यहरूको पनि छ । राष्ट्रिय सभाविना संघीय संसदको परिकल्पना हाम्रो संविधानले पनि गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘दुवै सदन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । दुवै सदनमा छलफल हुन्छ, दुवै सदनले पास गर्नुपर्छ । दुवै सदनको भूमिका छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पनि निर्वाचित भएको हुनाले संघीयतालाई बलियो बनाउने दायित्व राष्ट्रिय सभाको बढी छ । यसको महत्वलाई बुझाउन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय सभामा विगतको अनुभव, उपाध्यक्ष भएपछिको भूमिका, महिलाहरूको स्थिति, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुनुअघि र भएपछिको अनुभवलाई कसरी महसुस गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय सभा सदस्य रहँदा पार्टीको पनि जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्थेँ । विधायन समितिमा संशोधन हाल्ने, छलफल गर्ने काम हुन्थ्यो । जनताका समस्याका विषयहरू उठान गर्ने गर्थेँ । विभिन्न ठाउँका घटनाक्रमलाई जोडेर शून्य समय, विशेषमा आफ्ना धारण राख्ने र भाग लिने गर्थेँ । तर, उपाध्यक्ष भएपछि यी विषयमा भाग लिएर बोल्न पाइँदैन ।

सदन सञ्चालन गर्ने, अध्यक्ष नभएको बेला अध्यक्षता गर्ने काम हुन्छ । धेरै विषयमा भाग लिन नपाइने छ । विगतमा गर्दै आएको काममा ब्रेक लागेको छ । यसले केही अड महसुस भएको छ । तर, यो पदमा जाँदा यो अवस्था आउँछ भन्ने थाहा थियो । सदस्य रहँदा विभिन्न विषयमा कुरा उठाउँदा एउटा आनन्द थियो भने उपाध्यक्ष भएपछिको काममा पनि जिम्मेवारी बोध भएको छ । उपाध्यक्ष भएपछि पार्टीको जिम्मेवारी नुहुने हुनाले पार्टीको काममा जोडिएको छैन ।

अबको समयमा अलि धेरै अफिसियल काम हुन्छ । जिम्मेवारी थपिएको छ । भूमिका फरक छ । विगतमा सदस्य हुँदा सदस्यकै भूमिका मन पर्थ्यो, त्यही भूमिका निभाइयो । अहिले पनि त्यति धेरै अन्तर त छैन । तर, भूमिका फेरिएको छ र अझ बढी जिम्मेवार बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका रूपमा अब तपाईँको भूमिका र प्राथमिकता के मा हुन्छ ?
मुख्य प्राथमिकता सदन सञ्चालन नै हो । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय प्राथमिकतामा रहन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारका निकायहरूसँग कतिपय मुद्दामा छलफल र समन्वय गर्ने भूमिका पनि हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न महिला समन्वय समिति बनाउने र त्यसलाई सक्रिय बनाउने मेरो प्राथमिकतामा छ ।

नियमावलीमा भएको विषय कार्यान्वयनमा लैजाने काम हुन्छ । मैले पहिलो निर्णय पनि उक्त समितिलाई प्रभावकारी बनाउने गरेकी थिएँ ।

महिला सरोकारका विषयहरू, विधेयकमा देखिएका नीतिगत समस्यामा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सिङ्गो संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय प्राथमिकतामा रहन्छ । महिला माननीयहरूको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा दुवै सदन मिलेर जाने विषयमा उपप्रमुखसँग छलफल गरेकी छु । महिला सांसदको क्षमता विकास प्राथमिकतामा छ ।

महिला सांसदहरू संसद्मा पनि कम बोल्नुहुन्छ, अवसर नपाएर हो या क्षमता नपुगेर हो ?
धेरै सांसद हुनुहुन्छ, संसदमा बोल्ने अवसर कम हुने गर्दछ । कहिलेकाहीँ सिनियर नेताहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ, प्रमुख सचेतक नै बोल्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरु आलोपालो बोल्नुपर्ने भएकाले समय पाउन कठिन छ ।

विशेष समय नरहने, शून्य समयमा पालो नपर्ने, पालो परे पनि सदन नचल्ने जस्ता कारणले पनि बोल्ने समय कम हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभामा अलि समय पाइन्छ । महिला सांसदहरु बोल्न चाहनु हुन्छ । कहिलेकाहीँ बोल्दा बिग्रिएको घटना छन्, यसलाई क्षमता नपुगेको भन्न मिल्दैन । सिक्दै जाने हो ।

हामीले ल्याएको व्यवस्थामा समावेशिता पनि छ । समावेशीताको कुरा गर्दा त्यहाँ सबै प्रकारका फूल फुल्न पाउँछन्, पाउनु पर्छ । कुनै फूलले धेरै सुगन्ध देला, कुनैले कम सुगन्ध देला, कुनै फूल रातो होला, कुनै फूल पहेँलो होला, कुनैमा काँडा होला, कुनैमा नहोला । यस कारण यो विषयलाई धेरै टीकाटिप्पणीको विषय बनाउनु हुँदैन ।

सदनमा कि स्मार्ट मान्छे मात्र ल्याउनु पर्‍यो । होइन भने सहभागिता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । व्यवस्थाले पछाडि पारिएकालाई अगाडि ल्याउने भनेको छ । पछाडि परेकाहरूले सबै जान्दछन्, उनीहरूमा क्षमता नै छ भन्ने नहुन पनि सक्छ । त्यसैले शब्द र भाषा भन्दा पनि भावनालाई कदर गर्नु पर्छ, भावना बुझ्नु पर्छ ।

जिम्मेवारी पाएपछि क्षमता विकास हुँदै जान्छ । क्षमता नपुगेर भन्दा पनि समय नपाएका कारण महिला माननीयज्यूहरू कम बोल्नु भएको हो ।

नेपालमा अहिले महिलाहरू कुन अवस्था-स्थितिमा हुनुहुन्छ ?
महिलाको स्थिति सुधार उन्मुख नै छ । शीतल निवासमा पुगेर इतिहास कायम गरेका छौँ । विगतलाई हेर्दा निकै कठिन पूर्ण यात्रा रह्यो । र, सफलता हेर्दै गर्दै हामीले गौरवपूर्ण इतिहास रचेका छौँ । योगमाया कोइरालादेखि लिएर पूर्व राष्ट्रपतिसम्म आइपुग्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा महिला पुगेका छौँ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश भइ सकेका छौँ, अब कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री हुन मात्र बाँकी छ ।

एकातर्फ सङ्घर्षशील गौरवपूर्ण इतिहास छ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि सामाजिक संरचना, मनोविज्ञान भएका व्यवस्थाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा लचकता नहुँदा समस्या र चुनौती पनि छ ।

उही पदमा रहेका महिला र पुरुषलाई समाजले हेर्ने नजर फरक छ । यो भनेको चेतनाको अभाव हो, यी विषय बदल्न समय लाग्छ छ । परम्परागत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन समय लागि रहेको छ ।

चेतनाको पुनर्संरचना आवश्यक छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत विषय, सामाजिक मूल्यमान्यताका विषयमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो चुनौती छ । यसमा सबैको साथ जरुरी छ ।

संविधानमा कार्यकारी पदमध्ये १ महिला भनिएको छ, तर किन महिलालाई उप पद मात्र दिइन्छ, उपमा मात्र सीमित गरिन्छ ?
हो, महिलालाई उपमा सीमित गर्न खोजिएको छ । उपमेयर-उपाध्यक्ष भन्ने पद आफैमा नराम्रो होइन । दोस्रो पद भनेको महिलाकै लागि हो भन्ने मनोविज्ञान छ । पहिलो पदमा महिला जानुहुन्न, महिला नै ‘उप’ हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । ती पदलाई कमजोर ठान्ने गरिन्छ ।

यो संविधानले गरेको व्यवस्था हो । पालिकामा उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु पर्छ । जति अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर क्रियाशील हुनु पर्छ । र भोलिका दिनमा उपमेयर-उपाध्यक्ष हुन लालायित हुने अवस्था बनाउनु पर्छ ।

उपाध्यक्ष भन्ने पद राम्रो पद हो, त्यहाँ पुरुष जाँदा पनि हुन्छ भन्ने पार्ने दायित्व हाम्रो पनि हो । राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा पनि दोस्रो पद भनेको महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ । यो भ्रम चिर्नु पर्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन, कानुन बनाउन बाँकी छ, समयमा ऐन नबन्नुमा जिम्मेवार को हो जस्तो लाग्छ ?
समयमा ऐन कानुन नबन्नुको दोष एउटैलाई लगाउने स्थिति छैन । सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि ऐन कानुन बन्नमा ढिलाइ भएको छ । एउटा खालको तयारी भएको हुन्छ, मन्त्री फेरिनु हुन्छ, नयाँ मन्त्री आएपछि अर्कै खालको चाहना र तयारी हुन्छ । त्यही अनुसार ड्राफ्ट बन्छ, ड्राफ्ट संसदमा पुग्न नपाउँदै परिवर्तन हुन्छ । यो अस्थिरता ऐन कानुन समयमा नबन्नुको प्रमुख जिम्मेवार ।

स्थायी सरकार नहुँदा र नेताका स्वार्थ जोडिँदा पनि ऐन कानुन समयमा बन्न नसकेका हुन् । दर्ता भएका ऐन पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । हाम्रो व्यवस्था र संरचनाले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमजोरी गरिदिँदा समयमा ऐन बन्न नसकेका हुन् ।

तपाईँले बुझेको सार्वजनिक प्रशासन अहिले कस्तो छ ?
सार्वजनिक प्रशासन परिमार्जित हुन बाँकी नै छ । सार्वजनिक प्रशासनको पुरानो सोच र व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय व्यक्तिगत कुरामा निहित छ भने कतिपय ऐन कानुनमै पनि समस्या देखिएका छन् । सुधार गर्न जरुरी छ ।

हामीले ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले मात्रै यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । हरेक ठाउँमा पुनर्संरचना जरुरी छ ।

समयमा ऐन कानुन नबन्दा सुशासन भएन, अनियमितता बढ्यो भनिन्छ ?
समयमा ऐन कानुन नबनेकै कारण सुशासन भएन भन्न मिल्दैन, ऐन कानुन नबनेका कारणले भ्रष्टाचार भएको पनि होइन । तर, कहीँ कतै यो पनि कारण हुन सक्छ ।

सुशासन भनेको आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन । सुशासन भनेको समयमा सेवा प्रवाह गर्नु, समयमै काम सम्पादन गर्नु पनि हो । यी विषयमा केही ऐन कानुनले छेकेका छन् ।

भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रवृत्ति, विगतको निरन्तरता, रोक्ने मापदण्ड नहुनु जस्ता प्रमुख कारण हुन् । ऐन कानुनका कारण कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुने गरेको छ । प्रक्रियागत ढिलाइले पनि यो समस्या आएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर