रुपन्देही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले दुई युवतीलाई भारतीय भूमिमा पठाइएको विषयमा बुटवलस्थित आशिष सामाजिक सेवा नेपालसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा योगदान गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएको आशिष सामाजिक सेवाले सीमा क्षेत्रमा हुने विकृति नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै राज्यलाई सहयोग र समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने घोषित लक्ष्य विपरीत काम गरेको देखिएको भन्दै प्रशासनले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल कालिदहमार्फत गत फागुन ३ मा संस्थालाई जिम्मा लगाइएका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ८ का १७ र १५ वर्षका दुई युवतीलाई उक्त संस्थाले बिना कुनै सोध खोज गरी भारतीय भूमिमा पठाएको थियो । उनीहरूलाई भारततर्फ पठाएको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किनिन्डिया नामक संस्थासँग समन्वय गरी पुनः भारतबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याएको थियो । नेपाल ल्याइएका उनीहरूलाई हाल अभिभावको जिम्मामा लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रजिअ अर्यालका अनुसार संस्थाबाट भएको उक्त कार्य प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भीर भएकोले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको हो । प्रशासनले पाँच बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै म्याद भित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।

प्रशासनले नेपाली युवतीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भएको संस्थाले आफ्नो संरक्षणमा दिइएका उनीहरूलाई रातको समयमा भारतीय भूमिमा लगेर छोड्नु पर्ने के बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको थियो ? आफ्नो जिम्मामा लगाइएका उनीहरूलाई सोधपुछ गरी अभिभावको खोजी गरी सम्बन्धित अभिभावको जिम्मा लगाइएको थियो वा अरू कसैको जिम्मामा छोडिएको हो ? जिम्मा लिने व्यक्ति/संस्थाको कागज प्रमाण पेस गर्न भनेको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देही, समाज कल्याण परिषद् काठमाडौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई  बोधार्थ गरिएको स्पष्टीकरणमा भारतीय भूमिबाट ल्याइएका उनीहरूलाई रातको समयमा उक्त देशमै पठाउनु पूर्व के के कुरा बुझियो ? उनीहरूको तर्फबाट लिखित सहमति वा तथ्य केही लिइएको थियो वा थिएन ? उनीहरूसँग सम्बन्धित विवरण कागजात के के छन् पेस गर्न भनिएको छ । शङ्कास्पद वा निर्विवाद जे जुन परिस्थिति भए पनि नेपालको सरकारी संयन्त्रमा नपठाई किन भारतीय भूमिमा फर्काइयो ? त्यस संस्थाका कर्मचारीले गरेको कामको दायित्व कानुनतः संस्थाकै हुने हो । होइन ? प्रशासनले बिहीबार सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।