काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड बमोजिम नभएको विषयमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशसँग राय प्रतिक्रिया मागेको छ ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टर कानूनविपरीत रहेको पाइएपछि सतर्कताले यातायात मन्त्रालयको प्रतिक्रिया मागेको हो । राय प्रतिक्रिया पठाउनका लागि १५ दिनको म्याद दिएर यसै साता पत्राचार गरिएको सतर्कताले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले इजी वे ट्रायल सेन्टर प्रालि, राधेराधे, भक्तपुर, बुढाथोकी ट्रेडर्स एण्ड ट्रेनिङ स्कुल, भक्तपुर, नेपाल डाइभिङ एण्ड रिकण्डिसन सेन्टर प्रा.लि., गोकर्णेश्वर, सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रा.लि., एकान्तकुना, सिटी ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्र, ललितपुर (निजी), एकान्तकुना ड्राइभिङ सेन्टर, ललितपुर (निजी)लगायतको स्थलगत छानबिन गरेको थियो । केन्द्रले गरेको स्थलगत छानबिनको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टर सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको थियो ।

निर्देशिकामा सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दा ले आउट र टेस्टहरूमा बिचको दुरी कम या बढी राख्न नपाइने उल्लेख छ । यसैगरी ट्राफिक लाइट पोलको स्थान जेब्रा क्रशिङ भन्दा पछाडि राखेको हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, ट्रायल सेन्टरमा निर्देशिका अनुसारको ले आउट र सिक्वेन्स नमिलाइएको केन्द्रले जनाएको छ । ट्राफिक लाइट फरक स्थानमा छ भने जेब्रा क्रसिङ पनि निर्देशिका अनुसार राखिएको छैन ।

ट्रायल सेन्टरले परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाउन स्पीड ब्रेकर टेस्टमा मेटल प्लेट राखी लामो बनाइएको पाइएको छ । निर्देशिकामा मेटल प्लेट राख्ने प्रावधान छैन । ग्यारेज पार्किङ टेस्ट एउटा हुनु पर्नेमा सँगसँगै दुई वटा रहेको, लेआउटमा राइट टर्नको प्रावधान निर्देशिकामा नरहे पनि दुई वटा राइट टर्न राखेको पाइएको छ । प्रवेशको चौडाइ, पहेँलो मार्किङको चौडाइ, बम्पको उचाइ निर्देशिका अनुसार छैनन् । निर्देशिकाले सरकारी ट्रायल सेन्टरमा सिक्वेन्स हुनै पर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर, निजीलाई यो बाध्यात्मक छैन ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड बमोजिम नभएको विषय उठेकोले यसबारे मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताए । ‘कुन विषयमा कैफियत आएको छ, मापदण्ड मिलेको छैन । गम्भीर त्रुटि नै छ भने त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

सम्बन्धित समाचार : लाइसेन्स परीक्षामाथि नै प्रश्न: निर्देशिका अनुसार छैनन् ट्रायल सेन्टर, प्राविधिक रिपोर्ट ठिकठाक