काठमाडौँ । राजनीतिक दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन चर्चामा छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको वैशाख ४ को दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।

शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशनमा ट्रेड युनियन अधिकारमा लागेकै भरमा कारबाही गरे मन्त्रीको कुर्सी नै उडाउन सक्ने अधिकार शिक्षकमा रहेको भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिए ।

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत आइतबार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक–कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनप्रति राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै बुझाइ छ । केही सांसदले मन्त्रीको निर्देशनप्रति प्रतिक्रिया नै दिन चाहेनन् भने केहीले निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।

नेपालमा शिक्षा, शिक्षक र राजनीति सँगसँगै अघि बढेका छन् । शिक्षक सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधि पात्र पनि हो । विगतका राजनीतिक परिवर्तनका सबै आन्दोलनमा साक्षी बनेका शिक्षकलाई एकाएक राजनीतिक दलसँगको आबद्धता त्याग भन्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्ने बताए ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मर बहादुर थापाले मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन ठिक रहेको प्रतिक्रिया दिए । शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था कानुन मै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तत्काल मुद्दा हालेर कारबाही नै गर्नु भन्दा दलसँगको आबद्धता छोड्न केही समय दिनुपर्छ । दिएको समयमा पनि शिक्षकहरूले राजनीतिक दल त्यागेनन् भने कारबाही गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘तत्काल कारबाहीमा जाने हो भने सबै शिक्षक कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ । सबै दलमा शिक्षकहरूको आबद्धता छन् । मन्त्रीकै पार्टीमा पनि शिक्षकहरू छन्, जागिर खाने हो भने अलग कुरा हो होइन भने दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ ।’

राजनीतिमा शिक्षकको संलग्नताको विषयलाई लिएर विगतदेखि नै पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको महाधिवेशनमा शिक्षकलाई सहभागी नगराउन दलहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । शिक्षक सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

थापा भन्छन्, ‘हिजो शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने आज उनीहरूको योगदानलाई बिर्सिएर कारबाही गर्ने विषय कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्छ ।’ 

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भनी आएको निर्देशनप्रति प्रमुख दल मौन छन् । यसबारे दलहरूको प्रतिक्रिया र राय आउन जरुरी रहेको नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई बताउँछिन् । ‘राजनीति गर्नु भनेको अपराध हो, दलमा आबद्ध भएर शिक्षकले अपराध गरे भन्ने हिसाबले शिक्षकलाई दण्डित गर्ने जसरी निर्देशन आएको छ । यो त्यति उचित छैन’, उनले भनिन्, ‘२०२८ सालमा जारी भएको ऐनलाई आधार मान्दा विगतमा शिक्षकहरूले परिवर्तनका लागि पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन गरे जस्तो हुन सक्छ । त्यसैले शिक्षकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन छिटोभन्दा छिटो विधेयक पास गर्नु पर्छ ।’

कुनै समय राजनीतिक दलको अभियान्ता रहेका शिक्षकहरूलाई अहिले पीडित बनाउन नहुने उनको तर्क छ । ‘हिजो उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने आज भिक्टिम बनाउने राम्रो नहोला’, उनले भनिन्, ‘कुनै बेला शिक्षकले अध्यापन गर्ने र बाँकी समयमा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई सामान्य नै मानिन्थ्यो । कुन तहमा कुन प्रकारको राजनीति गर्न पाउने ? मर्यादित कसरी बनाउने ? भन्ने ऐनमै व्यवस्था र परिभाषित गरेर जान सकिन्छ । होइन भने मन्त्रीले दिने निर्देशन र शिक्षकले बुझ्ने कुरामा फरक पर्न सक्छ र यसले विवाद सिर्जना हुन सक्छ ।’

मन्त्रीले गर्न खोजेको काम बेठिक नभएको भन्दै उनले भनिन्, ‘शिक्षालयलाई समृद्ध बनायो भने पक्कै पनि शिक्षक राजनीति गर्न आउँदैन ।’

विषय नयाँ विषय होइन, पत्र र निर्देशन मात्र नयाँ हो 
शिक्षा श्रेष्ठले वैशाख ४ मा दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई हटाउन पत्राचार गरेको थियो । 

राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी दिन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दलहरू बताउँछन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीको निर्देशन कुनै नयाँ विषय नभएको बताए । ‘यो निर्वाचन ऐन र शिक्षा ऐनमै भएको व्यवस्था हो । पत्र र निर्देशन मात्र नयाँ हो’, उनले भने, ‘संविधानको धारा ३४ ले पेसागत सङ्गठन खोल्ने अधिकार दिएको छ । नियमावली, ऐन, कानुन भन्दा माथि संविधान हुन्छ । संविधानको दिएको अधिकार अनुसार पेसागत सङ्गठन खोल्न पाइन्छ । तर, राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन नपाउने विषय ऐनमा व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्रीले ऐनमै भएको विषय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्नु भएको होला ।’ शिक्षक विद्यालय समयमा पढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले गरेको काम ठिक भएको उनको प्रतिक्रिया छ । 

संविधानको धारा ३४ को उपधार ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।

मन्त्रीले निर्देशन भन्दा कानुन बनाउन ध्यान दिनुपर्छ 
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० छलफलकै क्रममा छ । छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको लागि मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने तर आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

शिक्षामन्त्रीले निर्देशन दिने भन्दा पनि ऐन कानुन छिटो बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने एमाले सांसदको सुझाव छ । एमाले सांसद भट्टराईले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

‘शिक्षकहरूले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्धता राख्नु हुँदैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन कार्यकारीले अधिकार प्रयोग गरे जस्तो देखिएको छ । छलफलमा रहेको विधेयक पास गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । ऐन पालना गर्दिन भन्न कसैले पाउँदैन । र निर्देशन दिए जस्तो पनि देखिँदैन ।’

शिक्षकले राजनीतिमा आस्था राख्न पाइने तर दलको कार्यकर्ता नै बनेर राजनीति गर्न नपाइने सांसद थापाको भनाइ छ । ‘शिक्षकले राजनीति गर्दा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिएको छ’, उनले भने, ‘शिक्षा ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमै शिक्षकले राजनीति गरे दण्ड नै गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे