७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न उद्योग र उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु वर्षको खर्च निराशाजनक भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीवार बसेको समितिको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको ठहर गर्दै समितिले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले नेपाली युवाहरूमा सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड दिँदै संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम, कार्यक्रमहरूलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउन पनि निर्देश गरिएको छ।

समिति सभापति अब्दुल खानले नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस