८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्री लामिछानेको २४ घण्टे अल्टिमेटम, फिर्ता नभए तलब रोक्ने !

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रवि लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरुलाइ २४ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीहरू बाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरू पदाधिकार रहेको कार्यालयमा यथाशीघ्र(२४ घण्टाभित्र) फिर्ता बोलाई सो कि विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन गरेको हो ।  ‘एकातिर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा सीमा सुरक्षा पोष्टमा खटिने सुरक्षाकर्मी कमी हुने अर्कातिर विशिष्ट पदाधिकारीले व्यक्तिगत कामका लागि राष्ट्रसेवक प्रयोग गर्ने प्रचलनको अन्त्य आवश्यक छ। त्यसैको सुरुआतका लागि यो निर्णय गरिएको हो’ उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले भने ।

मन्त्री लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ लाई समयानुकूल परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन् । 

गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको जिल्ला भ्रमण लगायतका कार्यक्रममा सुरक्षा उपलब्ध गराउँदा कार्यविधिको व्यवस्था पूर्ण पालना गर्न/गराउन र सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरी मन्त्रालयबाट थप निर्देशन भएको अवस्थामा बाहेक कार्यविधि विपरीत अगुवा पछुवा उपलब्ध नगराउन पनि दुवै प्रहरी सङ्गठनलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्न र फिर्ता नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। 

पदीय दुरुपयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूलाई चरम दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासोपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । राज्यले आवश्यक ठानेर दिने भन्दा पनि रवाफका लागि सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग भइरहेको गुनासो विगतदेखि सुनिँदै आइएको छ । यदाकदा फिर्ता बोलाउने निर्णयहरू गरेको सुनिए पनि केही समय पछि पुनः फिर्ता पठाइने गरेका कारण सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग रोक्न सकिएको छैन । 

त्यति मात्रै होइन, यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरायसी तथा नितान्त व्यक्तिगत कार्यमा लगाइने कुरासमेत उठ्दै आएका छन् । कतिपय प्रहरी तथा गृहकै उच्च अधिकारीहरूबाट सुरक्षाकर्मीहरूमाथि ज्यादती हुने गरेका समाचारहरूसमेत सुनिँदै आएका छन् । जसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । 

गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय आन्तरिक सुदृढीकरणसँगै आम नागरिकसँग जोडिने सेवा प्रवाहमा समेत सुधारको थालनी गरेको देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस