काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठ (रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार)को आदेश गरेका हुन् ।
रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बन्द नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट निवेदन)को प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आदेशको माग गरी युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
