ललितपुर । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकार कटौती भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बैठकले परिषद्का पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरेको हो ।

बैठकले समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालबारे प्रश्न उठेपछि सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गर्ने निर्णयमा बैठक पुगेको हो । बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा परिषद्बाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि सदस्य सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

शुक्रवारको बैठकले समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्षलाई दिएको छ । परिषद्ले बालबालिकाहरूलाई दिइने रकममा गैरकानूनी सम्झौता गरेर दुरुपयोग गरेको विषयमा प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : बालगृहका नाममा कमिसनको चक्कर, मापदण्ड नपुगेकालाई अनुमति दिएको भन्दै उजुरी

बैठकमा बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले एनआरएनएसँग भएको सम्झौतामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेकी छिन् । आफूमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा जवाफ दिँदै ढकालले भनिन्, ‘एनआरएनएको सम्झौताको सन्दर्भमा उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सडक बालबालिका उद्धारका लागि डेढ करोड बजेट नपुगेको अवस्थामा एनआरएनएको महिला ग्रुप भिजिटमा आउनुभएको थियो । मन्त्रीकै पहलमा उक्त सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । एक बालबालिका बराबर मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले युसेफमा सिँधै रकम जाने गरी सम्झौता गरिएको छ । यहाँ बजेट नआएर डाइरेक्ट उतै पैसा जाने गरी, डाइरेक्ट कर्मचारीले हेर्ने गरी त्यहाँ ५० जना बच्चाको पैसा त्यहाँ गएको छ । यदि त्यो गलत छ भने, म फिर्ता ल्याउन तयार छु ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले नियमावलीमा दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा सदस्य सचिव बारे प्रश्न उठेको बताइन् । साथै उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिएकी छिन् । 

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा जति पनि सवालहरू उठेका छन् ती उठेका सवालहरूमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने बताए ।

बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छानबिन गर्ने र संस्थालाई सबलीकरण बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले देशभरि सन्देश जाने हिसाबले बालबालिकाका लागि के–कस्ता काम गर्ने रु कसरी काम गर्ने रु विषयमा योजना बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बाल अधिकारको क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति देखाउन निर्देशन

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै सिस्टमेटिक हिसाबले यो संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन । अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ । यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल सङ्गठनहरू छन् । त्यस कारण हाम्रो कमिटमेन्ट पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ । अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन ।’

बैठकले देशभरि सन्देश जाने हिसाबले बालबालिकाका लागि के–कस्ता काम गर्ने रु कसरी काम गर्ने रु विषयमा योजना बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून, सेवा सुविधा, अदालतका फैसला लगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । परिषद् अन्तर्गत रहेको उपसमितिलाई जिम्मा दिएर बडापत्र तयार गरी यस सम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी बडापत्र जारी गर्न उनको निर्देशन छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले ओएनएमका लागि प्राइमरी डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रालयले थप कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।