काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारका काम गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको पहलमा लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपको परिभाषा, प्रशासन, सुविधा र प्राविधिक सहयोग गर्न बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरी समान उद्देश्य भएका उद्योगले कन्ट्र्याक्ट म्यानिफ्याक्चरीङ् वस्तु उत्पादन गर्ने, विलम्ब शुल्क लिई उद्योगको सञ्चालन म्याद थप गर्न सकिने, ठूला उद्योगको प्रशासन संघीय उद्योग विभागले गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन थप परिभाषित गरिएको छ । नेपालबाट विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था, उद्योगतर्फको विदेशी लगानी उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यसै गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन थप परिभाषित गर्नुका साथै नेपालबाट विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगतर्फको विदेशी लगानी उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐना गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
