काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानून निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरू, सञ्चार सम्बद्ध पेसागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरूसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा मन्त्री शर्माले आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताइन् । ‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘यो बिचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन्, तर मुख्यगरी हामीले कानून निर्माणमा जोड दिएका छौँ, हामीले थालेका कानून निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानून परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरूको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरूको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको राय सुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन । ‘विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ’, उनले भनिन्, ‘विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको विरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौँ ।’
उनले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरूलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गरिन् । ‘हिजो जुन बेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यति बेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सधैँ सत्ताको प्रतिपक्षको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताइन् । ‘सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको विरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरङ्कुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भनिन्, ‘हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरूको ठूलो भूमिका छ ।’
कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, डा. महेन्द्र बिष्ट, शिव गाउँले, किशोर नेपाल र मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले धारणा राखे । त्यस्तै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राई, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडी, क्रियाशील पत्रकार महिलाका उपाध्यक्ष रामकला खड्का, लोकतान्त्रिक छापा सञ्जालका अध्यक्ष दामोदर दवाडी, अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, निर्मला शर्मा, लाल ऐरी, फूलमान बललगायतले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
