१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात महिनाको युद्धमा प्यालेस्टिनी जिडिपी २७ प्रतिशतले सङ्कुचित

अ+ अ-

वासिङ्टन । सात महिनाको युद्धपछि गरिबी दर बढेसँगै प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र २६ दशमलव नौ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने अनुमान गरिएको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(युएनडिपी) ले बिहीबार जारी गरेको नयाँ मूल्याङ्कनले जनाएको छ । 

पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगका साथ जारी अनुमानले प्यालेस्टिनी गरिबी दर बढेर ५८ दशमलव चार प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाएको छ । 

दक्षिणी इजराइलमा अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि युद्ध सुरु भएको हो । इजराइली आँकडाअनुसार हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित एक हजार एक सय ७० जनाको मृत्यु भएको थियो । हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हमासको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको इजराइलको जवाफी आक्रमणमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित ३४ हजार पाँच सय ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । 

गाजाको अधिकांश भाग भग्नावशेषको खैरो परिदृश्यमा परिणत भएको छ । “यो युद्ध जारी रहेको हरेक थप दिनले गाजावासी र सबै प्यालेस्टिनीहरूलाई ठूलो जटिल लागतको सामना गर्नुपरिरहेको छ”, युएनडिपीका प्रशासक अचिम स्टिनरले विज्ञप्तिमा भने, “युद्ध हुँदा पनि गाजामा पीडा समाप्त हुँदैन भन्ने यो नयाँ आँकडाले चेतावनी दिएको छ ।”

उनले कम समयमा ठूलो मात्रामा नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने ‘गम्भीर विकास सङ्कट’ को चेतावनी दिए । युएनडिपीले युद्ध नौ महिनासम्म जारी रह्यो भने गरिबी युद्ध–पूर्वस्तरको दुई गुणाभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । उक्त समयमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा गिरावट २९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । 

अप्रिलको प्रारम्भमा प्रकाशित विश्व बैंकको रिपोर्टमा इजराइल–हमास युद्धबाट गाजाको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा करिब १८ अर्ब ५० करोड डलर नोक्सान भएको बताइएको छ । यो सन् २०२२ मा पश्चिम किनार र गाजाको संयुक्त आर्थिक उत्पादनको ९७ प्रतिशत बराबर थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस