१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आरबी कम्प्लेक्स र पिपुल्स प्लाजालाई कर तिर्न महानगरले दियो ३५ दिने अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्युरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्स (रणमुक्तेश्वर बिजनेस कम्प्लेक्स) र पिपुल्स प्लाजाले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म विभिन्न कर नतिरेको भेटिएपछि महानगरले ७ दिनभित्र विवरण र ३५ दिनभित्र कर बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।

यी दुवै प्लाजा वडा नम्बर २२ मा छन् । आरबी कम्प्लेक्सले सम्पत्ति कर तिरेकै छैन । पिपुल्स प्लाजाले नियमित तीन आर्थिक वर्षको कर तिरेको छैन । बहाल कर दुवैले तिरेका छैनन् ।

बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको राजस्व स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन टोलीले दुवै कम्प्लेक्स सञ्चालकसँग करसम्बन्धी विवरण माग्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

त्यसपछि महानगर टोलीले कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न र ३५ दिनभित्र वडा कार्यालय गएर बक्यौता तिर्न पत्र दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस