७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी जेठ १ गतेदेखि एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्ने भएको छ । कामपाभित्र स्वास्थ्य बीमा गराएका एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्न लागिएको जनाइएको छ । महानगरका अनुसार सबैभन्दा धेरै बीमित वडा नं १५ मा छन् । 

कार्ड जारी भएसँगै बीमितले पाउने स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु हुने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका स्थानीय स्रोत व्यक्ति कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले वडा नं ८ को रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं २६ लैनचौर, वडा नं १४ कलङ्की, वडा नं १९ कङ्केश्वरी र वडा नं ३० ज्ञानेश्वरका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बीमा बोर्डमा सूचीकृत छन् । 

बीमितले छानेका यी केन्द्र सुरुआती सम्पर्क बिन्दु हुन् । उक्त केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । यी केन्द्रमा उपचार नहुने जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालमा पठाइने स्थानीय स्रोत व्यक्ति भट्टराईले जानकारी दिए । यसरी प्रदान गरिने उपचार सेवा अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । बीमा बोर्डले आफूले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे अनलाइन प्रणालीबाट सूचना तथा विवरण थाहा पाउनेछ । 

यस कार्यक्रममा बीमा गरेको प्रति पाँच जना परिवारलाई एउटा एकाइ मानेर एक वर्षमा रु. एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ । सो बराबरको रकम बीमा बोर्डले कामपाअन्तर्गत रहेका प्रवर्द्धन केन्द्रलाई शोध भर्ना गर्नेछ । कामपाले प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गरेको छ । 

समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तरता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, गराउने, कार्यक्रम बिस्तार गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग काम गर्ने संयोजन समितिको काम हो । समितिले, सरकारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोकेबमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरेर कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेछ । 

त्यस्तै अतिगरिब परिवारलाई कार्यक्रममा आबद्ध गर्न पालिका र बोर्डबीच समझदारी गर्नेछ । नसर्ने रोगका लागि कार्यक्रमले दिई आएको सुविधा उपलब्ध गराउन वा वृद्धि गर्न बोर्डसँग साझेदारी गर्नेछ । कामपाले बीमितको कार्ड हरेक तीन महिनामा जारी गर्ने जनाएको छ । 

सूचीकृत भएकाबाहेक अन्य सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण (प्रयोगशाला, औषधिलगायत), जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणको प्राप्तिका काम भइरहेको कामपाको भनाइ छ ।  

सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ले मापदण्ड तोकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस