काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कर्मचारीले गरेको अनियमितता सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बोर्डमा भएको अनियमितता बारे विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
लगनखेलमा रहेको भवन लिजमा लगाउँदा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरेको हो । छानबिनमा बोर्डका कर्मचारीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै समितिले नियामक निकायबाट नै स्वतन्त्र छानबिन हुन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सहकारी बोर्डलाई अधिकतम भाडा प्राप्त हुने गरी भवन भाडामा लगाउनुपर्नेमा बोर्डले त्यसो नगरी भवन भाडामा लगाएको लगाएको पाइएको छ ।
सरकारले विक्री गर्दा बढाबढमा बच्ने र खरिद गर्दा न्यूनतम मूल्यमा किन्नुपर्ने प्रावधान विपरीत विना प्रतिस्पर्धा बोर्डका कर्मचारीले भाडामा लगाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि टुङ्गोमा नपुर्याई बीचैमा आफू खुसी भाडामा लगाएको देखिएको छ । यो खरिद ऐन विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीहरूले बीचैमा प्रक्रिया रोकेका, तर पछि फेरि पुन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा नगएर आफू खुसी भाडामा लगाएका थिए । यस कारण तत्कालीन अवस्थाको जिम्मेवार कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । भवन लिजमा लगाउने बेला बोर्डमा उपनिर्देशक मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी, लेखा अधिकृत विनीता धिताल रहेका थिए ।
कोरोना महामारीको बहाना देखाएर बोर्डले भाडामा लगाउँदा समस्या भएको जनाएको थियो । २०७८ सालमा भाडामा लगाइएको थियो । तर, कोरोना पछि पुन प्रक्रियामा जानु पर्नेमा बोर्ड नगएको हो । बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गरेको थियो ।
२०७८ वैशाखमा भएको बोर्ड र ढकालबिचको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान व्यहोरेको छ । एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका ढकालले बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दिएका थिए । मुद्दाको टुङ्गो लागि सकेको छैन । यो अनियमितता बारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको छ ।
समितिले करिब एक महिना अघि बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले यसै साता अख्तियारलाई पठाएको हो । पटक पटक उजुरी परेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन आयोगमा पठाउन ताकेता गरेको थियो । बोर्डमा कर्मचारीले शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको हो ।
यसअघि बोर्डका उपनिर्देशक टाइन्द्र प्रसाद अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिबाट छानबिन निष्पक्ष हुन नसकेपछि मन्त्रालयले नै छानबिन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
