५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृहको निर्देशन- कार्यविधि पालना गर्ने सर्तमा मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्न अनुमति दिनू

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदर्शन, धर्ना–जुलुस, विरोध लगायतका कार्यक्रमहरूको अनुमति दिँदा ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार दिन गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने सर्तमा मात्र त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अनुमति प्रदान गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । ‘राजनैतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी संघ संस्था, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने सार्वजनिक प्रदर्शन, धर्ना–जुलुस, विरोध लगायतका कार्यक्रमहरूको अनुमति दिँदा उक्त कार्यविधिको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने सर्तमा मात्र अनुमति दिने व्यवस्था हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ’, मन्त्रालयको आइतबारकाे निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड तथा आगजनी गरी क्षति पुर्‍याएमा आन्दोलनकारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी गृहले ल्यायो कार्यविधि

प्रतिक्रिया दिनुहोस