७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बर्खा सुरु नहुँदै भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि चाँडोभन्दा चाँडो आवास निर्माण जरुरी भएको बताएका छन् । 

आज यहाँ आयोजित दुई दिने दोस्रो ‘नेपाल सेल्टर फोरम’ को छलफलका क्रममा उनले मनसुन नजिकिँदै गर्दा पनि कर्णाली प्रदेशका भूकम्पपीडित पालमुनी नै बस्न बाध्यता भएको भन्दै अस्थायी आवास निर्माण छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि भूकम्पपीडितले अझै राहत पाउन नसकेको बताए । “केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा चाँडोभन्दा चाँडो अस्थायी आवास निर्माण अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको छ”, उनले भने । 

अहिले देशभर विभिन्न विपद्का घटना भइरहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। “देशका विभिन्न स्थानमा डढेलोको समस्या छ, बर्खामा बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै छ । बर्खा सुरु हुँदा पनि भूकम्पपीडितले राहत पाएका छैनन् । के अब बर्खामा चुहिने पालमुनी बसेरै कर्णालीका भूकम्पपीडितले रात बिताउनुपर्ने हो रु”, उनले भने । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुन र नियम सहयोगी नभएको समेत बताए । उनका अनुसार जाजरकोटका केही भूकम्पपीडितले अहिले पनि अस्थायी आवास वापतको रु ५० हजार पाउन सकेका छैनन् । 

उनले कर्णाली प्रदेशमा प्रति एक लाखमा पाँच जनाको मृत्यु विपद्का कारण हुने गरेको भन्दै विपद् प्रतिकार्य कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस