८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्थाको जग्गा जमिन अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार त्रिविको निरीक्षणमा पुगेकी मन्त्री श्रेष्ठले जग्गा जमिन अतिक्रमणका बारेमा उच्चस्तरीय टोली बनाएर अध्ययन गरी कारबाही गर्ने बताएकी हुन् ।

त्रिविको एक हजार भन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारी तहबाटै प्रयास गर्ने विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेकी मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

उनी सामु त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता लिन सरकारी तहबाटै सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । जग्गा, जमिनको विषय मालपोत, नापी लगायत अन्य सरकारी निकायसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल लगायत पदाधिकारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरिन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सरल र सहज तरिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । रजिष्ट्रार केदार रिजालले असार भित्र रोकिएको सबै नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेर समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस