११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठायो २८ अर्ब बढीको बजेट सिलिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूमा २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

मन्त्रालयले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरूसँग योजना माग गरिएको जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना र प्राथमिकता तथा संघीय सरकारको प्राथमिकताहरूलाई समावेश गरेर योजना पेश गर्न भनिएको मंगलबार कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा बताइएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको उनले जानकारी गराएका थिए । चालु वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । धेरै आयोजनाहरू सम्झौता भएर सञ्चालनमा गइसकेको हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस