१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अब सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको आज ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपलबाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुनः निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

‘अबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुनः निर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछ, ‘मन्त्री लामिछानेले भने, ‘जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि(२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने (विपन्न, संकटासन्न र अपाङ्गता भएका) परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आङ्कलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर भएका भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनः स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थियो।

पुनर्निर्माणमा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस