काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर संघीयता सबल बनाउन लागिएको बताएका छन् । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन शुक्रबार उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई सबल बनाउन संघ सरकारले साना योजना सिधै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम र सल्यानमा क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा अझै पनि भूकम्पपीडितहरू त्रिपालमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले आउँदा दिनमा समस्या समाधान गरिने बताए ।

‘नयाँ आर्थिक वर्षको लागि शुक्रबारदेखि नै बजेट विनियोजनको लागि छलफल कार्यक्रम हुनेछ । छलफल कार्यक्रममार्फत क्षति भएका भवन पुनर्निर्माणका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । भौतिक संरचना मात्र नभई विद्युतीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालनमा संघीय सरकार गम्भीर हुनेछ,’ उनले भने । समानीकरण अनुदान घट्दै गएको भए पनि आउँदा दिनमा अनुदान घट्न नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकासका लागि एक प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने र त्यसले कर्णालीवासीको आर्थिक विकासमा हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए । २०४४ सालमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पताल सल्यान अहिलेसम्म १५ शय्यामा सीमित रहेकाले त्यसलाई विस्तार गरेर ५० शय्यामा पुर्‍याउने, सल्यानको सबैभन्दा पहिलो सल्यान बहुमुखी क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिकता दिइने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता जनाए ।

यस्तै सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्र फारुँला छोएर रोल्पा, सल्यान, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाको रारा जोड्ने सडकको स्तरवृद्धिका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गरिने र दार्मालाई दूध पकेट क्षेत्र घोषणाको लागि संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने समेत प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास दिलाए ।

प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा सिंहदरबारको सेवा गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति भएको उनको भनाइ थियो । सिंहदरबारको सेवा गाउँ गाउँमा पुगेपछि स्थानीय सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिन उनले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । जनयुद्धकलमा भएका जग्गा पासका विषयमा विभिन्न किसिमका समस्या आएकाले त्यसको समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाएका थिए ।