४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

अ+ अ-

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । 

नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको प्राथमिकीकरण गरिने तयारी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बजेटमार्फत नै प्राथमिकतामा समेटिन लागेको हो ।  विद्यालयको भौतिक संरचनालाई मात्र होइन शैक्षिकस्तर  सुधार अपरिहार्य भएकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम बजेट छुट्याउने योजना रहेको उनले बताए । 

“वडाहरूलाई अब स्वायत्त बनाइने गरी थप १० करोड रकम विनियोजन गरिनेछ । वडाको जनसङ्ख्या, भूगोल, उत्पादन, कर सङ्कलनको अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा बजेट दिइने छ,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने । राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्नेमा जोड दिए। हाल नगरपालिका क्षेत्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस