काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाउनेको तथ्याङ्क हो यो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै महानिर्देशक पुष्पराज शाहीसमेत रहेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले नियुक्तिको ६० दिनभित्र र त्यसपछि वर्षैपिच्छे आफ्नो तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, शाहीले आफू अध्ययनका लागि चीनमा रहेका कारण  सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपाएको बताएका छन् ।

‘म तीन वर्षको अध्ययन बिदामा थिए, चीनबाट गत भदौ ३० गते आएको हुँ । म आउँदा विवरण बुझाउने समय सकिएको थियो । अब अर्को साल बुझाउँछु’, उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रणालीबाट बुझाउन मिल्दैन । बाहिर भएका धेरैको छुटेको हुन्छ ।’ सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमलव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार संघीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका छ सय ६५ र स्थानीय तहका आठ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने संघीय तहका चार लाख ६६ हजार तीन सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९  प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार चार सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार छ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जना र विद्यालयका शिक्षकको संख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकीका ४४, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।