काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक गरिने भएको छ । प्रतिवेदनका लागि स्थलगत अनुगमन तथा अध्ययन सकिएको जनाइएको छ ।
६१औँ प्रतिवेदनका लागि गरिएको स्थलगत अध्ययनमा स्थानीय तह केही सुध्रिएको तर केन्द्र र प्रदेशको हालत उस्तै देखिएको बताइएको छ ।
दोस्रो पटक निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले बेरुजुलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । यसैकारण स्थानीय तहको बेरुजुमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशमा जति वटा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि बेरुजुलाई प्राथमिकता नदिइएको प्रतिवेदनमा औँल्याइको छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु औँल्याइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
