काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको बताएका छन् । संसद र सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण गर्नु भए पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

स्वच्छ प्रशासनका लागि स्थिर राजनीति चाहिने भन्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि परेको बताए । सार्वजनिक प्रशासन, संसदीय भूमिका, जसपा विभाजन लगायतका विषयमा जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएको छ, अब तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ ?
अब हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ ।

न्याय माग्न अदालत पुग्नु भएको छ, अदालत नै पुग्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?
न्याय खोज्ने ठाउँ नै अदालत हो । न्याय पाउने आशाले नै हामी अदालत गएका हौँ । कानुनको शून्यताको अवस्थामा गैर कानुनी काम भएको छ । कानुन निष्क्रिय त्यसको नियमावली सक्रिय हुने कहाँ ? कुत्सित मनसायले पार्टी विभाजन भएको हो । दलहरू धेरै विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्र कमजोर पार्ने क्रियाकलाप भएको छ । निर्वाचन आयोगले गैर कानुनी काम गरेको छ । त्यस विरुद्ध हामी अदालत गएका हौँ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

जसपा फुट्यो कि फुटाइयो ?
फुटाइयो भन्न हामीसँग ठोस प्रमाण त छैन । तर, राजनीतिक दृष्टिकोणमा कुनै फरक नभएको अवस्थाले पार्टी फुटाइयो भन्न मिल्छ । व्यक्तिको कारणले पार्टी फुट्छ भने त्यो भन्दा दरिद्र अनि उल्टो मनस्थिति अरु के होला ? पार्टी फुटाउन प्रशस्त चलखेल भएको सूचना पाएका छौँ ।

पार्टी नै विभाजन गर्नुपर्ने त्यस्तो असन्तुष्टि वा विवाद के थियो ?
वैचारिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत विषयमा विवाद भए विवाद भन्न मिल्छ । यसलाई पनि बहस गरेर टुङ्गाउन सकिन्छ ।
महाधिवेशनको आयोजना गरिसकेका थियौँ । वैचारिक, सैद्धान्तिक लगायत सबै विषयको निरूपण गर्ने भनेको महाधिवेशनले हो । महाधिवेशन पनि नपर्खेर बाहिरिएको अवस्था छ ।

पार्टीमा विवाद छ भन्ने झझल्को हामीले पाएका थिएनौँ । सानातिना प्राविधिक कुराहरूलाई लिएर पार्टी विभाजन गर्नु ठिक हुँदैन ।
पार्टी विभाजन गर्नेहरू लोभिपापी हुन् । मन्त्री तत्कालै हुनुपर्ने, आफू भए ठिक अरु भए बेठिक, मैखाउ मैलाउ भन्ने प्रवृत्ति भएकाहरूले पार्टी फुटाएका हुन् । पार्टी छोडेर गएकाहरू मन्त्री भइ हाले नि ।

साना दलमाथि ठुला दल खेलेका हुन् कि, साना दल नै कमजोर हुन् ?
साना दल स्वार्थको पछि लागेका छन् । लाभको पछि लागेका छन् । ठुला दल त्यसैमा खेलेका छन् ।

तपाईँहरू सधैँ पार्टी बनाउने र फुटाउने, सरकार बनाउने र गिराउने मै केन्द्रित हुनु भयो, कानुन बनाउन, जनताका निराशा र समस्यामा कहिले केन्द्रित हुनु हुन्छ ?
जसपाले पार्टी फुटाउने भन्दा पनि पार्टीहरूलाई जुटाउने काम गरेको छ । समान विचारधारा भएका पार्टीहरूलाई जुटाउँदै आएको छ ।

जसपाको इतिहास हेर्ने हो भने पार्टी जुटाउने मात्र काम भएको छ । म पार्टी फुटाउने कल्पना पनि गर्न सक्दिन । पार्टी फुटाउनेहरूका स्वार्थ छन्, यसले जनतामा निराशा नै पैदा गर्छ । यो निराशाले हाम्रा मुद्दालाई बल पुग्ने होइन ।

संघीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजाने, सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने, विभेद अन्त्य गर्ने लगायत पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासन पनि अस्तव्यस्तै जस्तै नै देखिन थाल्यो, कर्मचारीतन्त्र पनि अस्थिर देखियो ?
मन्त्रीहरू फेरिई रहन्छन् । एउटै पार्टीको सरकार भए पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन भइ रहन्छन् । मुख्य कुरा नीति हो । तर, अहिले मुलुक पनि नीतिको धारमा चलिरहेको छैन । प्रशासनिक क्षेत्र स्वार्थ नबाझिने गरी, जनताका कामहरू सजिलो हुने गरी, कसैको स्वार्थ पूर्ति नगर्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।

समस्या भनेको मन्त्री परिवर्तन भयो भने पुराना निर्णय हटाइ दिने गर्छन् । पुराना निर्णयहरू नीतिगत रूपमा गलत भए सच्चाउने गर्नु पर्छ । तर, नीतिगत रूपमा उही छ कार्यविधि र निर्देशनमा चलखेल गरेको देखिन्छ । यस्तो अस्थिरता हुनु हुँदैन । स्वच्छ प्रशासन हुनका लागि स्थिर राजनीति चाहिन्छ ।

दुई-दुई महिनामा फेरिने मन्त्रीका दैनिक आउने निर्देशनले पनि कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो ?
हो, अहिले यस्तै देखिएको छ । ठोस नीतिको सवालमा कर्मचारीहरू अडिक रहनु पर्छ । धेरै अर्थ लाग्ने, जेलिएको कानुन र नियमका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।

एउटा नियमले अर्कोलाई काटेको छ, अर्कोले अर्कोलाई काटेको छ । जसले सरसर काम हुन सक्ने वातावरण छैन । आवश्यकता भनेको स्थिर प्रशासन नै हो ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति कति सन्तुष्टि हुनु हुन्छ ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्र धेरै कमजोर छ । अत्याधिक कर्मचारीको विकास बेग्लै तरिकाले भएको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन, कर्मचारी भनेको स्वच्छ हुनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको रूपमा होइन, सुरम उपायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको आवश्यक छ । यसको दृष्टिकोणलाई लोकतान्त्रिक बनाउनेदेखि हरेक विषयमा परिवर्तन आवश्यक छ । वैज्ञानिक आधारमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको कर्मचारीतन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि कमजोर नै छ ।

तपाईँ तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ, तराई मधेसमा कर्मचारीहरू किन टिक्न नसकेका हुन् ?
मधेसमा मात्रै सबैतिर यो समस्या छ । कर्मचारी केन्द्रिकृत भएको छ । धेरै जसो कर्मचारीहरूको मनस्थिति केन्द्र (काठमाडौँ) भन्दा बाहिर जान नचाहने छ । मधेसमा त झन् समस्या छ ।

यति वर्ष यो ठाउँमा काम गर्नु पर्छ, त्यहाँ कुनै उपाय चल्दैन भन्ने ठोस नीतिको आवश्यकता छ । अर्को कुरा काम बिगार्ने नै छ भने त्यसलाई छिद्र छोड्नु हुन्न । मूल्याङ्कन प्रविधि राम्रो हुनु पर्छ ।

स्थानीय तहमा उही उही कर्मचारी पठाउनु हुँदैन, यसलाई केही फरक गर्नु पर्छ । प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि हेरफेर गर्ने गर्नु पर्छ ।

आफ्नै क्षेत्रमा, आफ्नै जिल्लामा वा आफ्नै स्थानीय तहमा लामो समय घर पायक मिलाएर जाने जुन प्रवृत्ति छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित पनि हुने गरेको छ ।

राम्रो गरेकोलाई प्रोत्साहन गर्ने, गलत गरेकोलाई दण्ड सजाय दिने निष्पक्ष मूंल्याकन प्रणाली र ठोस नीति आवश्यक छ । मूल्याङ्कनमा मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्ने गरेको पाइन्छ । यो हुनु हुँदैन ।

नीतिले बाँध्नका लागि सांसदहरुले हो नि नीति बनाउने वा दिने, तर यसमा तपाईँहरूले नै ढिलाइ गर्नु भयो होइन ?
हो ढिलाइ भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । आउँदै गरेको ऐनलाई धेरै जेलिन दिनु हुँदैन । कामका कुराहरू मात्र स्पष्ट गरेर ऐन ल्याउनु पर्छ ।

संसदमा निजामती सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने ऐन कानुनहरू छिटो ल्याउनका लागि दबाब दिएकै छौँ । तत्काल बनाउनका लागि दिएको दबाब सरकारले सुनी राखेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के के छन् ?
कर्मचारीको म यहाँ जान्छु र म यहाँ जान्न भन्ने पंतीलाई तत्कालै निरुत्साहित गर्ने ठोस नीति आवश्यक छ । रोटेशन गर्नु पर्छ, किन कि कर्मचारीले म फलानो ठाउँमा जानै पर्छ भन्ने बुझोस् । बुझेरै रोटेशन भयो भने इमान्दारितापूर्वक काम हुन्छ ।

एक स्थानमा एउटैले लामो समय रजगज गर्ने तर दुर्गममा जाने सधैँ दुर्गममा भइरहने कार्यले पनि उत्साहित बनाउँदैन । यसबाट राम्रो नतिजा आउँदैन ।

अन्त्यमा संसदमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
समग्र संसदले नै सन्तोषजनक भूमिका खेल्न नसकिरहेको अवस्थामा मेरो भूमिका सफल भयो, सन्तोषजनक रह्यो त कसरी भन्नु ।संसदमा सत्ताको खेल मात्र भइरहेको स्थिति छ । दलहरू फुटाउने काम भइरह्यो भने संसद कसरी प्रभावकारी हुन्छ ।

सांसदले उठाएका विषय एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइ दिएपछि संसदमा उठाउने विषयवस्तुको प्रभावकारिता नै रहेन । बोल्नु पनि कुनै तुक छैन ।

अधिकांश सांसदहरु कम बोल्छन्, कम कुरा राख्छन् किन कि उनीहरूका कुराको सुनवाइ नै हुँदैन । कार्यान्वयनमा नै नजाने भएपछि अर्को बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्छन् ।

संसदीय समितिमा कुनै विधि र प्रक्रिया नै छैन । धेरै पटक छलफल गर्दा पनि नतिजा नआएको र कहिले काही बैठक नै नबसेको उदाहरणहरू छन् । समितिहरूमा धेरै छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !

सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो