११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘काँग्रेसले कमिसन खाएर गिरीबन्धु टी स्टेटको ७० बिघा बेचेको छ, हामीले ऐन बनाएका हौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ७० बिघा जमिन कमिसन खाएर बेचेको आरोप लगाएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेसले घरीघरी उठाउने प्रयास गरिरहेको यो विषयमा ७० बिघाको कुरा पनि समेट्न सुझाए ।

उनले भने, ‘काँग्रेसले एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा ख्याल गरोस्, जुन गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली काँग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ । त्यही टी स्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौँ ।’

उनले अदालतको आदेशपछि आफूले नियममात्रै बनाएको बताए ।

ओलीले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो नियममा विभिन्न सर्तहरू राखिएको छ, ती सर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने यो ठाउँको बिक्ने भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्‍यो नि ! दिन चाहिँ मिल्छ तर यसको अपरिपक्वता देखियो । हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौँ । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौँ, अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौँ, कहिले सरकारबाट हटेका छौँ तर, पनि हामीले अदालतको सम्मान गरेका छौँ । म आग्रह गर्छु, न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा अर्को काम गर्दा एक जना न्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि बालुवाटार त छावा हो त्यहाँ त हात्ती छ भन्नुभयो त्यो हात्तीको दुई वटा छावा बिक्री गरेको बेलामा श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस