काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भएको वास्तविक खर्चको १० प्रतिशत मात्र आकार बढाएर नयाँ बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बुधबार महासंघले आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफलमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष सो सुझाव दिएका हुन् ।

कोभिडपछि तीव्र विस्तार भएको अर्थतन्त्र पछिल्लो २ वर्षयता शिथिल बनेको उनले बताए । आन्तरिक माग घटेको भन्दै उनले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बजेट आउने बताए ।

वर्तमान समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋणमा चाप पर्ने भन्दै उनले सानो आकार र र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

लगानीका लागि एकल बिन्दु सेवामा १४ वटा निकाय चाहिने भन्दै उनले यसलाई नारामा मात्र सीमित नगरी वास्तविक बनाउन आग्रह गरे । कर्मचारीतन्त्रमा हुने छिनछिनको सरुवाले निजी क्षेत्रमैत्री नीति बन्न नसकेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही मात्र बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ । उनले १ सय जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउन समेत सुझाव दिए ।

निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल नमिलेको कारणले समस्या हुने गरेको भन्दै महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन सुझाव दिए ।

स्थानीय उत्पादन २० प्रतिशत महँगो हुँदा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधिमा सरकारले पूर्वाधार तयार गरे मात्रै पनि निजी क्षेत्रले धेरै काम गर्न सक्ने आश्वासन दिए ।

ऊर्जामा दिएको सुविधा २०७२ मा दिएको ८२ मा सकिने भन्दै उनले त्यसलाई २०८७ सम्म थप गर्न सुझाव दिए । गिटी-बालुवा निर्यात गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनले वातावरण नबिगारी वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।