७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साझा सहमति गरेर अहिलेका मुद्दाको समाधान गर्नुपर्छ : मन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अहिलेका देशका मुद्दालाई साझा सहमति गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी नेपालले आज धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका साथै जनताका मुद्दाले संसद्मा प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलको प्रस्तुति अशोभनीय भएको आरोप लगाए । 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अत्यन्त सम्भावना र आशा बोकेको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले(का नेतासमेत रहका मन्त्री भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको बताए ।

सहकारीका प्रसङ्गमा उनले भने, “सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कानुनको अभाव छ, पहिला कानुन बनाउनुपर्ने छ, कानुन बनाइसकेपछि दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ ।” अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री भण्डारीले ऐनको अभावमा बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या लामो समयदेखि रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस