९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आजको संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको बैठकले निर्णय गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरुको साझा बैठकले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि त्यसमा चित्त बुझे संसद कार्यसूचीमा अगाडि बढ्ने नभए प्रधानमन्त्रीले भोलि लिने विश्वासको मत समेत प्रभावित हुने नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए ।

विपक्षी दलहरुको साझा प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न देउवाले आज बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलका नेताहरुको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।

सहकारीको संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको थियो । काँग्रेसको यो मागमा जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा शनिबार बसेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको संयुक्त बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छैन । कार्यादेश टुंगो लगाउन एमाले नेता एवम् कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

कार्यदलमा काँग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस