काठमाडौँ । सरुवा भई जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू कार्यरत रहँदासम्मको जिल्लाको समग्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति, शान्ति सुरक्षाको अवस्था एवं सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेत समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सो प्रतिवेदन सरुवा भई आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने र गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । 

‘अन्य कर्मचारीहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित शाखा/फाँटको कामको अद्यावधिक विवरण लिएर मात्र रमाना दिने प्रबन्ध मिलाउने’ गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदन प्रणालीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयको  रेकर्ड सिष्टमलाई मजबुत बनाउने गृह सचिव एकनारायण अर्यालको भनाई छ । ‘साथै सरुवा भई जाने नयाँ सिडिओलाई जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न महिनौँ लाग्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुनेछ’ गृह सचिव अर्यालले भने, ‘यसले सेवा प्रवाहमा एकरूपतासँगै चुस्तता ल्याउनुका साथै प्रजिअको मुल्यांकनमासमेत सघाउनेछ’ 

गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल रमाना दिई सरुवा भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउन साथै तलब भत्ता सरुवा भएकै निकायबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि गृहसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन् । सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेक गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट अन्यत्र मन्त्रालयमा सरुवा भई जाने कर्मचारीहरूलाई सो स्थानमा सरुवा भई आउने कर्मचारी हाजिर नभएसम्म रमाना नदिने व्यवस्था मिलाउन गृहको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै महाशाखा, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।