काठमाडौँ । राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान सूचीकरण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगको ५०औँ बैठकबाट भएका १६बुँदे निर्णयमा किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि कर्जा र बीमा कार्यक्रमलाई किसान परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सीमान्तकृत, विपन्न, न्यून, मध्यम किसानका लागि न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार आयोगले बैंकबाट कृषक वा व्यवसायीले कर्जा लिँदाको बखतको ब्याजदर स्थिर नभई बढ्ने जोखिमबाट किसान वा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने गरी बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ ।

आयोगले कृषि कर्जाको प्रभावकारी सदुपयोगका लागि प्रत्येक स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई निर्णयानुसार निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहलाई कृषि ऋणको प्रभावकारिताको बारेमा अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । आयोगका अनुसार आयोगले कृषिसम्बन्धी प्रदेशका जिल्ला स्थित कार्यालय तथा स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीमा किसानलाई कृषि कर्जा तथा बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी तोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।