८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यादेश बनाउने कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरू यथावत अडान भएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरूले भने बैठक सकारात्मक भएको बताएका छन् । कार्यदलमा सदस्य एवम् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘दुवै पक्षबाट आ-आफ्ना धारणा राख्ने, सुन्ने काम भयो र सहमतिको मध्यविन्दु खोजेर अघि बढ्ने सहमति भयो ।’

नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी उनी मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो भने एमाले र रास्वपा त्यो कुरामा सहमत भएनन् ।

गत आइतबार पनि यही विषयमा विवाद हुँदा कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो । कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाउन नसक्दा संसदीय छानबिन समिति गठन पनि अनिश्चित बनेको छ संसदीय समिति गठन नहुँदा संसदको गतिरोध पनि अन्त्य हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस