काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरेर काँग्रेस फसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रीको नाम तोकेर छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारे ।
उनले भने, यो सहकारीको विषयमा छानबिन गर्ने विषयमा एउटा सहमतिमा पुगौँ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। यसअघि पनि बनेका समितिहरूको रिपोर्टहरू पनि हेरौँ । र, अहिले तपाईँहरूले उठाइराख्नुभएको चारपाँच वटा सहकारीको विषय पनि हेरौँ । यो सहकारी र गोर्खा मिडियाबीच भएको आर्थिक कारोबारको विषय पनि हेरौँ । त्यस क्रममा गृहमन्त्रीको कहीँ संलग्नता छ, समितिले सोधपुछ गर्नुपर्ने भए गर्छ, अहिले नै गृहमन्त्रीलाई दोषी नै ठहर गरेर समिति बन्न सक्दैन । कसले दोषी ठहर गर्ने ? उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको छैन ।’
तर, समिति बनाइसकेपछि गृहमन्त्रीको संलग्नता देखे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले काँग्रेसले भनेजस्तो समिति बनाउन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
