१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट निर्माणका लागि स्रोतको कमी छ : अर्थमन्त्री पुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्चको आवश्यकता बढेको तर त्यसअनुसार बजेट निर्माणका लागि स्रोत नभएको बताएका छन् । बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, संसदीय समितिका विषयगत समितिका सभापतिहरूले बुधबार अर्थमन्त्री पुनलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

सिंहदरवारमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेसहितका अधिकारीहरूले संसद् सचिवालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संसद् सचिवालयका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार १८ खर्बको सिलिङमा बजेट निर्माण भइराखेको छ । बजेट सिलिङ अनुसार न्यूनतम दायित्वमा बजेट थपघट गर्न सकिने र यसका लागि सिलिङ र स्रोत मिलाइने उनको भनाइ छ ।

‘स्रोत कमी भएर नै समस्या भएको छ’ अर्थमन्त्री पुनले भनेका छन् । नयाँ सवारी नकिन्ने, वैदेशिक भ्रमणमा कम गर्ने जस्ता नीतिले आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वरिपरि हुने देखिएको उल्लेख गर्दै अर्को वर्ष थप आर्थिक वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने दबाबमा पनि सरकार रहेको बताए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ता नपाएको बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले इलेकट्रोनिक्स हाजिरी भएको अवस्थामा अतिरिक्त काम गर्नेहरूलाई थप सुविधा दिन सकिने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस