८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । युरोपेली मुलुकहरू आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने भएका छन् । तीन देशले यही मे २८ बाट प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताएका हुन् ।

स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरू इजरायलको विपक्ष र हमासको पक्षमा नभएको पनि बताएका छन् । उनीहरूले शान्तिप्रति समर्थन जनाउँदै उक्त कदम चालिएको बताएका छन् । इजरायलले भने यो निर्णयले अस्थिरता ल्याउने भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । उसले तीन देशबाट आफ्ना राजदूतसमेत फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

हमास र प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले भने आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनको कदमको स्वागत गरेका छन् । आयरल्यान्ड र स्पेनसँग समन्वय गरी नर्वेले बुधबार प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् । नर्वेका प्रधानमन्त्री युनास गार स्टुराले लामो र बर्बर युद्धु को अन्त्यका लागि उक्त कदम चालिएको बताएका छन् ।

दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई इंगित गर्दै उनले प्यालेस्टाइन र इजरायल स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन् । नर्वेपछि आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।

वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् ।

अधिकांश पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा दिएका छैनन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति वार्तामार्फत नै मध्यपूर्वको समाधान हुने बताए पनि तत्परता भने देखाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस