८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई झण्डै २४ खर्ब ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखसम्म ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण थप भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २२ खर्ब ९९ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा १० महिनामा ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । यो भनेको चालु वर्ष लिएको ऋण र भुक्तानी गरेको ऋण घटाएर आएको रकम हो ।

यो सँगै देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । चैत महिनाको तुलनामा भने वैशाखमा ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

विज्ञहरूले नेपालको हालको ऋण आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । यद्यपि ऋणको सदुपयोगितामा भने उनीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

अहिले देशमा ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ भने १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ ।

आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ६४अर्ब ऋण प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमा भुक्तानी गरिएको रकम घटाइएको छैन । लिएको रकम मात्र राखिएकोले २ खर्ब ६४ अर्ब भएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८.४५ प्रतिशत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस