१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने मेडिकल कलेजले सिट नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आवासीय चिकित्सकलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजले अध्यापनका लागि सिट नपाउने भएका छन् । डीएम तथा एमसीएच गर्दै गरेका चिकित्सकलाई नवौँ तहको तलब स्केल बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सिट पनि नदिने जनाएको हो ।

आयोगले गत चैत २७ मा डीएम तथा एमसीएच तहको ‘सेल्फ अप्राइजल’ फारम भर्दा तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेर मात्र सिट मागदाबी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अधिंकाश निजी कलेजले निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको विवरण पठाएनन् ।

त्यसपछि आयोगले जेठ ७ मा फेरि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस र डीएम तथा एमसीएचको सिट मागदाबी गरेका मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरिएको प्रतिबद्धता पत्र नपठाएमा सिट नदिने चेतावनी दिएको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सिट निर्धारण गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस