काठमाडौँ । बागमतीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा संघीय सरकारका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी प्रदेश सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने बताए । उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै उनले सरकारी खर्च ससाना काममा मात्र हुँदा अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
खतिवडाले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, युवा, नवप्रवर्तन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आउँदा उचित हुनेमा खतिवडाले सुझाव दिए ।
उनले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनाहरूमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गर्न उनले सुझाव दिए । पाण्डेले स्थानीय मागअनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले बागमतीमा आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताए ।
आन्तरिक स्रोत दरिलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देवकोटाले सानातिना योजनामा हात हाल्न नहुने भन्दै गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । करदाताले स्वेच्छा बुझेर कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामाले बागमतीमा आर्थिक स्रोत कम रहेको औँल्याए ।
सीमित स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको लामाले बताए । ‘पहिले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउन सुझाव दिन चाहन्छु’, लामाले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गरे । सुझाव र अनुभवका आधारमा ठाउँको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने उनले विश्वास दिलाए ।
करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने पनि उनको भनाई छ । चुहावट नियन्त्रण एवं अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्च कटौती नियन्त्रणमा गम्भीर बनेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, सदस्य डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार मैनाली, निलम ताम्राकार, आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. कृष्ण पन्त, डा. होमनाथ चालिसे, डा. जगत बस्नेत, पूर्वकार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्वसदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमुना कँडेललगायतले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
