५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायुमैत्री लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट पारेका छन् । 

काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादलाई नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रका लागि जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेकामा जोड दिए । उनले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बर्ताका हुन् ।

विशेष गरी ग्लोबल आइएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड बीचको २५ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनालाई बलियो बनाउनुका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्‍याई नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको तथा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको जानकारी पनि सो अवसरमा दिए। उनले भने, “जलविद्युतमा निजी लगानीले एक हजार ७४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् र यसले गैर-नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदै छ ।”

विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेको र विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवर्द्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार तथा सशक्त सार्वजनिक-निजी साझेदारीका लागि पनि आह्वान गरे । यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस