९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी १६ निकायको बेरुजु शून्य 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १६ वटा निकायको बेरुजु शून्य भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित १६ वटा निकायको बेरुजु शून्य देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बेरुजु शून्य रहेको छ ।

यस्तै संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग मुस्लिम आयोग बेरुजु विहीन छन् ।

गत वर्ष ३ हजार २७७ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार २७९ कार्यालय अर्थात् ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार २७० को लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३७९ कार्यालय अर्थात् करिब ३० प्रतिशतमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस