१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुवै सदनको बैठक भत्ताबापत खर्च भयो साढे ७ करोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा संसद्का दुवै सदन बैठक ३ सय ९६ घण्टा चलेको छ । यसरी चलेको बैठकको भत्ताबापत राज्यकोषबाट साढे ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभा २०७९ को प्रथम अधिवेशन १ सय १० दिन चालु रहेकोमा २९ दिनमा जम्मा २८ पटक बैठक बसेको थियो ।

दोस्रो अधिवेशन १ सय ८० दिन चालु रहेकोमा ६९ दिनमा ६५ पटक बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधि सभा बैठक उक्त वर्ष कुल २ सय ९६ घण्टा ३० मिनेट बसेको थियो ।

राष्ट्रिय सभातर्फ भने १३औँ अधिवेशन १ सय १० दिन चालु रहेकोमा १८ दिनमा १९ पटक र १४औँ अधिवेशन १ सय ८० दिन चालु रहेकोमा ३९ दिनमा ४८ पटक बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा कुल १ सय घण्टा ६ मिनेट बसेको पाइएको छ । यसरी प्रतिनिधि सभाको प्रथम र दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १३औँ र १४औँ अधिवेशनको बैठक भत्ताबापत ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस