१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा, अरु प्रदेशमा कति ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रदेशगत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु ३.८७ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशपछि कर्णालीमा धेरै बेरुजु २.५९ प्रतिशत छ । जुन ९६ करोड ७८ लाख छ । यस्तै कोशीमा पनि २.५० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बेरुजु छ ।

बेरुजु अनुपातमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा १.९५ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ भने गण्डकीमा ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम १.१५ प्रतिशत देखिएको छ, जुन ९६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिममा ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६४ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

सबै प्रदेशमा गरी ३ खर्ब ६० अर्ब ८२ करोड ८२ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । जुन २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस