८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभागका ४०० कार्यक्रममा ५० करोड २७ लाख खर्च, गाडी दिएकालाई समेत यातायात खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ । त्यसमध्ये ५२ वटा शनिवार पर्दछन् । विभिन्न पर्व र दिवसमा पनि सरकारले बिदा दिने गर्छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले एक वर्षमा हुने दिनभन्दा बढी ४०० वटा तालिम, गोष्ठी र सेमिनारको आयोजना गरेको छ । ४०० कार्यक्रमका लागि विभागले ५० करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्चे छ ।

विभागले यो वर्ष खर्च गरेको ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मध्ये तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता करिब ४०० वटा क्रियाकलाप समावेश गरी कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा मात्र ५० करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको हो । प्रतिवेदन अनुसार यस्ता कार्यक्रम संघीय तथा प्रदेश तालिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विभाग आफैँले सञ्चालन गरेको छ ।

यति मात्रै होइन विभागले सवारीसाधन उपलब्ध गराएका कर्मचारीलाई समेत यातायात खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने एउटै कर्मचारीलाई पटक पटक पेस्की दिएको छ । ‘तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुभन्दा निकै अगाडि पेस्की दिने, समयमा पेस्की फर्स्यौट नगर्ने, विभिन्न होटेल तथा आपूर्तिकर्तालाई नगदमा भुक्तानी गर्ने, विभागले सवारीसाधन उपलब्ध गराएका कर्मचारीलाई समेत यातायात खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको,’ एउटै कर्मचारीलाई पटक पटक पेस्की दिएको जस्ता बेहोरा देखिएका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको तालिम कार्यक्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस