काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापनका लागि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संघीय कार्यालय एकापसमा गाभ्ने र खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकापसमा गाभिने वा खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझलगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने भन्दै अर्थमन्त्री पुनः आयोजना सञ्चालनका लागि भर्ना गरिने अस्थायी कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
उनले भने, ‘कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । मन्त्रालय र निकायको चालू प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ । आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
