९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पेश गरेको नयाँ बजेटले विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि गरेको छ । किलोवाट अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क केही थपघट भएको हो ।

नयाँ बजेटअनुसार ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । यस अघि ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो । १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अब भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५र५ प्रतिशत प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ । यसभन्दा पहिले १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।

१०१ भन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ । यसभन्दा पहिले २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अन्तःशुल्क भने पहिलेको २० प्रतिशत नै कायम रहेको छ ।

२०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भने अन्तःशुल्क घटेको छ । पहिले ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ३५ प्रतिशत कायम भएको छ । १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ ।

३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने ६० प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस