६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

अ+ अ-

मोरङ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आज महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङलाई नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश सभाले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मुलुकमा जति धेरै बेरुजु घटाउन सकिन्छ त्यति नै धेरै आर्थिक समृद्धि कायम हुने विचार व्यक्त गरे । कार्यकालका नायब महालेखापरीक्षक राईले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय गरी एक सय ८० कार्यालयको रु ४७ अर्ब ९३ करोड एक लाख १५ हजार र १८ समिति तथा अन्य संस्थाको रु चार अर्ब ८५ करोड ७० लाख १९ हजार गरी जम्मा रु ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको आव २०७९/८० मा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रु एक अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रहेको छ । समग्र रूपमा प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयको कूल बेरुजु दुई दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६१ दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको छ । महालेखा परीक्षकले गत वर्षसम्म प्रदेशका पाँच प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको भए पनि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा दफाबार छलफल नभएको देखिएकाले यथाशक्य छिटो छलफल गराइ टुङ्ग्याउनु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस