काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भेरिएसन स्वीकृत गरी सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी अतिरिक्त भुक्तानी दिएको पाइएको हो । प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भई पानी सञ्चालन र परीक्षण तथा त्रुटि सच्याउने अवधि एकै साथ रहने गरी म्याद थप तथा भेरिएसन स्वीकृत गरी प्रथम चरणको कार्यको भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भएमा सोको प्राविधिक पुस्ट्याइँसहित भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छैटौँ पटकसम्म भेरिएसन स्वीकृत गरिएको छ ।
‘मेलम्ची खोलाको पानी २०७७ चैत १३ देखि २०७८ असार १ गतेसम्म ८० दिन सञ्चालन तथा परीक्षण पश्चात् प्रशोधित पानी उपत्यकामा वितरण भई पानी प्रशोधन केन्द्र (दोस्रो) को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरी २०७८ वैशाख १७ देखि लागु हुने गरी आयोजना जिम्मा लगाएकोमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको १ वर्ष ३ महिनापछि २०७९ साउन ४ मा छैटौँ भेरिएसन आदेश जारी गरी ३६ औँ रनिङ बिलबाट ५ करोड ४९ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २०७४ पुस १६ देखि लागु हुने गरी पानी प्रशोधन केन्द्र (प्रथम) को कार्य स्वीकार प्रतिवेदन दिई पानी प्रशोधन केन्द्र आफ्नो स्वामित्वमा आएको अवस्थामा मर्मत अवधिको भेरिएसन आदेश जारी गरी यो वर्ष ७२ औँ रनिङ बिलबाट निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ४२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
पानी प्रशोधन केन्द्र ( प्रथम ) को कार्य स्वीकार प्रतिवेदन जारी गरेको र पानी प्रशोधन केन्द्र (दोस्रो) को सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी भए पश्चात् पानी प्रशोधन केन्द्रको स्वामित्व समितिमा प्राप्त भएको छ । प्रशोधन केन्द्रको जिम्मा समितिले प्राप्त गरेपछि भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी अतिरिक्त भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरुङ निर्माणको प्रथम चरणको कार्य २०७७ चैत ८ मा समाप्त भई सञ्चालन, परीक्षण तथा त्रुटि सच्याउने अवधि थप एक वर्ष रहने गरी परामर्शदाताले सिफारिस गरे पश्चात् मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सोही दिन निर्माण सम्पन्न सुरुङको टेस्टिङ एण्ड कमिसनिङ कार्यको प्रमाणपत्र जारी गरेको छ । सो पश्चात् म्याद थप तथा भेरिएसन जारी गरी निर्माण व्यवसायीलाई प्रथम चरणको कार्यको २ करोड ३९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भई पानी सञ्चालन र परीक्षण तथा त्रुटि सच्याउने अवधि एकै साथ रहने गरी म्याद थप तथा भेरिएसन स्वीकृत गरी प्रथम चरणको कार्यको भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यसै गरी हेडवर्क्स एवं सुरुङ निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायी २०७५ मंसिर २९ मा निर्माण कार्य स्थगन गरी निर्माण स्थल छोडेकोले हेडवर्क्स अन्तर्गतका बाँकी कार्यहरू २०७७ फागुन २९ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज २४ मा एक विदेशी कम्पनीसँग मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ९० करोड ९८ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता गरेको छ । हेडवर्क्स निर्माण कार्यको करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोमा २०७८ असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीको कारण निर्माणाधीन हेडवर्क्समा पूर्ण रूपले क्षति भई निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएको कारण थप कार्य गर्नु परेको उल्लेख गरी समितिले ३५.४५ प्रतिशतले सम्झौता अंक वृद्धि हुने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर समेत ३६ करोड ४४ लाख ९१ हजारको दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको दायित्वभित्र पर्ने अप्रत्यक्ष खर्च ३ करोड १६ लाख ९७ हजार, विभिन्न गेट, अम्बाथान पोर्टल र अगाडि तथा भित्री भागमा थुप्रिएको गेग्रान हटाउन २१ करोड ९६ लाख ४४ हजारसमेत निर्माण व्यवसायीलाई २५ करोड १३ लाख ४१ हजार भुक्तानी भएको छ । क्षति भएको संरचनाको बिमा दाबी नगरी भेरिएसन गरी थप भुक्तानी दिएको नियमसम्मत छैन ।
समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना दोस्रो चरणअर्न्तगत १०.४८ किलोमिटर पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायीसँग भएको सुरु सम्झौतामा सवारीसाधन सञ्चालन खर्च दिने व्यवस्था नभएकोमा भेरिएसनबाट थप गरी यो वर्ष १ करोड १५ लाख ४६ हजार भुक्तानी दिएको छ । निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको सवारीसाधन सञ्चालन खर्चलाई नयाँ आइटमको रूपमा भेरिएसन मार्फत थप गरी भुक्तानी दिएको हो । यो भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
मेलम्ची आयोजनाले हेडवर्क्स निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीसँग गरेको खरिद सम्झौतामा जनरल आइटमअर्न्तगत बिल अफ क्वान्टिटीमा तोकेको कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले जनरल आइटममा ९ करोड ३१ लाख १४ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा १२ करोड ११ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरेको छ । सम्झौतामा तोकेको सीमाभन्दा २ करोड ८० लाख ५१ हजार बढी भुक्तानी गरेको हो । निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बाहेकका आइटमहरूमा भेरिएसन गरी भुक्तानी गर्दा थप व्ययभार परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
