काठमाडौँ । प्रत्येक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ कर्मचारी सरुवा । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै कर्मकारीको सूची तयार पारिन्छ र अर्को सरकार नबन्जेलसम्म सरुवाको चक्र चलिरहन्छ । गठबन्धनमा सरकारमा यो क्रम अझ तिव्र हुन पुग्छ, किन पनि भने एउटा शक्तिकेन्द्रबाट काम भएन भने अर्कोबाट फत्ते गराउने परम्परा जो चलेको देखिन्छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण बिहीबार(हिजो)को सचिव सरुवालाई पनि लिन सकिन्छ । गत चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको ४८ दिनमै उनलाई बिहीबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा जानुपर्यो ।
गृहबाट सामान्य हुँदै केही महिना वित्त पुगेका सचिव सिंहलाई महालेखा ठिक लाग्यो र अर्थ अन्तर्गत रहेको सिंहदरवार बाहिर अनामनगरस्थित कार्यालय पुगे । कतिपय मन्त्रालयका गोप्य कोठा भन्दा पनि सानो ‘कच्याक्क’ परेको अँध्यारो कार्यकक्ष भन्दा हल जत्रो फराकिलो कार्यकक्ष कति उत्तम उत्तम ! त्यसैमाथि लेखाका अधिकारीको खटनसमेत गर्ने भएकोले नराम्रो भन्न त मिल्दै मिल्दैन ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी पनि तीन महिना पुरा गर्न नपाउँदै मन्त्रालय नै कटाइए । गत फागुन २६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँ अनिवार्य अवकाश( उमेर हदका कारण)मा गएपछि बुर्लाकोटी स्वास्थ्य मन्त्रालय आएका थिए । मन्त्रीलाई ठिक लागेन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ सचिव रहेका बुर्लाकोटीलाई छोटो समयमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पुर्याइयो । उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वास्थ्यमा आएका थिए ।
सचिव मैनालीको हकमा भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लामो समय भई सकेको थियो । उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
यी त ताता उदाहरण मात्रै हुन् । केही साता अघि मात्रै सचिव सरुवामा एउटा रमाइलो घटना भयो । वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आधा दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेल पनि समावेश थिए । उनी २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए तर सात दिनअघि सरुवा गरियो ।
वैशाख २६ गते हाजिर गरेर २७ गते बिदाइ भए । एक दिनका लागि भए पनि कृषिमै हाजिर हुनुपर्ने खास कारण के थियो ? त्यो त कि निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै जानुन् कि जसरी पनि हाजिर गराउनै पर्ने अडान राखेकी मन्त्री ज्वाला कुमारी साह जानुन् या त यसरी सरुवा भई आउने र भोलिपल्टै जाने उनै सचिव डा.पौडेल नै !
शृङ्खला यतिमै रोकिँदैन । त्यसपछि ३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक र प्रशासनतर्फ दुई सचिवलाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो र प्राविधिक तर्फका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रालाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (पशुपन्छी)मा पदस्थापन गर्दै त्यहाँ कार्यरत डा.दीपककुमार खराललाई १४ दिनमै कृषितर्फ सरुवा गरियो । एउटै मन्त्रालयमा पनि कृषि र पशुमा यति ठूलो अन्तर ठानिनुको सरकारी कारण चाहिँ जान्न सकिएन ।
आयोग तथा कार्यालयको हकमा त कतिपय अवस्थामा ठिकै पनि मानिएला तर मन्त्रालयमै पनि यो खालको अवस्था आउनुले सरकारले नै ठुला साना अर्थात् ‘मालदार’ निकायमा रूपमा विभक्त गरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्न कठिन छैन । आयोग तथा कार्यालयको सचिव र मन्त्रालयको सचिव दुबै समान पद विशिष्ट श्रेणी नै हुन् ।
प्रत्येक मन्त्रालयका आ-आफ्नै कार्य विशेषताहरू छन् । विषयवस्तु र प्राथमिकताहरू स्वभाविक रूपमा फरक हुने नै भए । जसलाई बुझ्न जो कोहीलाई पनि निश्चित समय लाग्छ नै, तर मातहतका त परै जाओस् मन्त्रालयकै कर्मचारीसँग राम्ररी चिनजानसमेत नहुँदै सरुवा भई जानु कुन कारणले युक्तिसंगत मान्न सकिन्छ ?
यसर्थ यदि ‘भाषणे’ होइन, सेवा प्रवाहबाटै नागरिकलाई सुशासन अनुभूति गराउने हो भने पहिला सरुवा बेतिथिमाथि लगाम लगाउनै पर्छ । त्यसपछि पनि सुधार्नु पर्ने आनीबानी बग्रेल्ती छन् तर सबै अरूले मात्रै गर्नुपर्ने छ, आफ्नो हकमा लागू हुँदैन भन्ने भाष्य तोड्न पनि सरकारबाटै शुरुवात गर्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
