७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेठभित्र नवीकरण नगर्ने क्यासिनोको इजाजत स्वतः रद्द हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । हरेक आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तभित्र इजाजत नवीकरण नगरेमा क्यासिनोहरूको इजाजत स्वतः रद्द हुने भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ले पर्यटन ऐनमा गरेको संशोधनले सो व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटन विभागले ऐनमा भएको यो प्रावधान स्मरण गराउँदै जेठ मसान्तभित्र नवीकरण गरी इजाजत कायम गराउन सबै क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई सचेत गराएको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत मान्य अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र नवीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्छ ।

त्यसरी निवेदन नदिएमा क्यासिनोको इजाजत पत्र स्वतः रद्द हुने भन्दै क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई सचेत गराएको हो ।

क्यासिनो नवीकरण गर्दा चालु आवको जेठ मसान्तभित्र बक्यौता र तोकिए अनुसारको क्यासिनो रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर समेत बुझाउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस